माहितीचा अधिकार
- Home
- माहितीचा अधिकार
माहितीचा अधिकार 2005
माहिती अधिकार कायदा 2005
- प्रस्तावना,
- माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे शासकीय / निमशासकीय यंत्रणांवर चांगले नियंत्रण आले आहे. तसेच या कायद्यामुळे शासकीय कामकाज कसे होत आहे, शासनाच्या जनकल्याणाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होते, त्यातील विविध स्तरावरील टप्पे / प्रक्रिया याचीही माहिती सर्व सामान्य जनतेला खुली होणार आहे. तसेच शासनाचा कारभार जसजसा पारदर्शक होत जाईल तसतशी जनतेच्या मनातील संदिग्धता कमी होत जाईल. तसेच दप्तर दिरंगाई आणि भ्रष्टाचार यालाही आपोआपच आळा बसेल.
या अधिकारात खालील बाबींचा समावेश आहे:
- काम, कागदपत्रे, नोंदी यांची तपासणी करणे.
- कागदपत्रे किंवा नोंदी यांच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे तसेच त्यांची टिपणे काढणे.
- साहित्याच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे.
- माहिती छापील प्रत (प्रिंटआऊटस्), सीडी, फ्लॉपी, टेप्स, व्हिडिओ रेकॉर्डस् किंवा इतर कोणत्याही.
- ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मिळवणे.
- या कायद्यात माहिती नेमकी कोणत्या स्वरुपाची घेता येते?
- माहितीचा अधिकार म्हणजे कोणत्याही शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित कार्यालयाकडे असलेली किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेली व या नियमानुसार मिळवता येण्याजोगी माहिती. आवश्यक अशी माहिती जाणून घेणे, त्याची कागदपत्रे मिळवणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क असून तो मूलभूत अधिकार आहे. असा हा अधिकार २००५ या वर्षामध्ये सर्वांनाच मिळाला आहे.
- या अधिकाराचा वापर करुन परिसरात सुरु असलेल्या कामांची माहिती घेता येते. उदा. कार्यालयाचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, कार्यालयाची वेळ, जनमाहिती अधिकार्यांची नावे, कार्यालयाची कामकाजाची पद्धत, उद्दिष्टे, कार्यालयात उपलब्ध असलेली माहिती, विविध अर्जांचे नमुने, कर्मचार्यांची नावे व इतर माहिती, उपलब्ध निधी, लाभार्थ्यांची यादी, योजनांची माहिती, योजनांवर अथवा लाभार्थ्यांवर झालेला खर्च, परिपत्रके, उपलब्ध प्रकाशने व त्याची किंमत, कर्मचार्यांचे वेतन, अंदाजपत्रक अशा प्रकारची माहिती घेता येते.
जन माहिती अधिकारी म्हणजे कोण ?
- हे अधिकारी सर्व प्रशासकीय खात्यांत किंवा कार्यालयांत सार्वजनिक अधिकाऱ्यांद्वारे नेमण्यात आलेले असतात. ते नागरीकांना त्यांनी मागितलेल्या आवश्यक माहितीनुसार माहिती देण्याचे काम करतात. या कामासाठी जर ते सहाय्यकाची मदत घेत असतील तर अशा व्यक्तीसही जन माहिती अधिकारी म्हणुन वागवले जाते.
कोणाकडून माहिती घेता येणार नाही ?
- राष्ट्राच्या संरक्षणाच्या दॄष्टीने संवेदनाशील क्षेत्र, व्यक्तीगत स्वरुपाची, खाजगी कंपनी, विनाअनूदानीत संस्था, खाजगी विद्यूत पुरवठादार कंपनी, इ. कडून या कायद्याच्या आधारे माहिती मागता येत नाही. तसेच अशी कोणतीही माहिती ज्यामुळे भारताची सार्वभौमता आणि एकात्मता, सुरक्षा, वैज्ञानिक किंवा आर्थिक बाबी, परराष्ट्रीय संबंध आदींना धोका पोहोचणार असेल किंवा ज्यामुळे एखाद्या गुन्ह्याला प्रोत्साहन मिळू शकते.
- अशी माहिती जी कि कोणत्याही न्यायालयाने प्रसिद्ध करण्यास नकार दिला आहे किंवा जी माहिती दिल्याने न्यायालयाचा अवमान होईल अशी माहिती जी उघड केल्याने संसद किंवा विधीमंडळाच्या स्वातंत्र्याला बाधा येईल.
- व्यावसायिक गोपनीयता, व्यापारी गुपिते किंवा बुद्धीजीवी मालमत्ता यांचा समावेश, असणारी माहिती जी उघड केल्याने तिसऱ्या पक्षाच्या स्पर्धात्मक स्थानाला धक्का पोहोचू शकतो. अर्थात सदर माहिती उघड करण्यास प्रतिस्पर्धी पक्षाची हरकत नसल्यास ही माहिती उघड केली जाऊ शकते.
- एखाद्या व्यक्तीच्या विश्वसनीय नात्यांमधुन मिळालेली माहिती. मात्र माहिती उघड करण्यास प्रतिस्पर्धी पक्षाची हरकत नसल्यास ही माहिती उघड केली जाऊ शकते.
- परराष्ट्र सरकारकडून मिळवलेली माहिती. जी माहिती उघड केल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो अथवा ज्यामुळे एखाद्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास गुप्तपणे मदत करणाऱ्या व्यक्तीवे नाव उघड होऊ शकते किंवा सुरक्षेच्या कारणांस्तव असलेली माहिती. अशी माहिती कि ज्यामुळे शोधकाऱ्यात किंवा आरोपींवरील कारवाईत अडथळा निर्माण होऊ शकतो.
- मंत्रीमंडळ, सचिव आणि इतर अधिकारी यांच्यात होणाऱ्या चर्चेचे तपशील व इतर कॅबिनेट कागदपत्रे.
- अशी माहिती जिचा सामाजिक कार्याशी अथवा जनहिताशी काहीही संबंध नाही अशी वैयक्तीक माहिती किंवा जी उघड केल्याने एखाद्या व्यक्तीच्या एकांताचा भंग होऊ शकतो किंवा त्याच्या खाजगी आयुष्यावर आक्रमण होऊ शकते अशी कोणतीही माहिती.
- मात्र एखाद्या घटनेत व्यक्तीला अथवा पक्षाला होणारा त्रास जनहिताच्या तुलनेत कमी महत्त्वाचा असेल तर अशी माहिती उघड केली जाऊ शकते.
अर्ज कसा करावा ?
- जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे इंग्लिश, हिंदी किंवा त्या राज्याच्या अधिकृत भाषेत लेखी किंवा ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे आपल्याला हव्या असलेल्या माहितीचा तपशील असणारा अर्ज सादर करावा. माहिती मिळवण्या मागील कारण स्पष्ट करणे अर्जदारावर बंधनकारक नाही ठरवून दिलेली फी भरावी
माहिती मिळवण्यासाठी काही खर्च येतो का ?
- होय, माहितीसाठीच्या कागदपत्रांचा खर्च पुढील प्रमाणे येतो
- मात्र अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील असेल तर खर्च लागत नाही
- दस्तऐवजाचे वर्णन :- खर्च
- विविध कागदपत्रांची झेरॉक्स :- एका पानास रु. २
- आवश्यक माहितीची सीडी किंवा फ्लॉपी :- प्रत्येकी ५० रु.
- कार्यालयातील कागदपत्रे पहायची असल्यास पहिल्या तासासाठी खर्च नाही.
- तासाभरापेक्षा अधिक वेळ पहायची असल्यास :- प्रत्येक तासासाठी ५ रु.
- आवश्यक माहिती पोस्टाने हवी असल्यास :- पोस्टाचा खर्च द्यावा लागतो.
- अर्जदार या फीचे पुर्नतपासणी करण्यासाठी योग्य त्या समितीकडे अपील करू शकतो. जर जनमाहिती अधिकारी ठरवून दिलेल्या वेळेत माहिती देण्यास अयशस्वी ठरल्यास त्याने ती माहिती अर्जदारास विनामुल्य देणे बंधनकारक आहे
अर्जदाराने अपील कसे करावे ?
- अर्जदाराने मागितलेली माहिती अपूर्ण, चुकीची, दिशाभूल करणारी असेल किंवा माहिती नाकारल्यास संबंधित अर्जदारास जनमाहिती अधिकार्याविरुद्ध अपिलीय अधिकार्यांकडे अपील करता येते. हे अपील ३० दिवसांच्या आत करता येते. हा अपिलीय अधिकारी जनमाहिती अधिकार्यापेक्षा अधिक अनुभवी असणारा, कामाच्या सर्व बाबी माहिती असलेला असतो. त्याने अनुभवाचा व अधिकाराचा वापर नि:पक्षपातीपणे करावयाचाअसतो.
- अपिलासाठी अर्ज सादर करताना कागदावर २० रुपयांचा न्यायालय मुद्रांक चिकटवावा.
- अर्जावर नांव, पत्ता, जनमाहिती अधिकार्याचा तपशील द्यावा. त्यात कोणती अपेक्षित माहिती मिळाली नाही, याचा उल्लेख करावा. एकूणच तक्रारीचे स्वरुप/अपिलाचे कारण स्पष्टपणे लिहावे. शेवटी सही करुन अर्ज दाखल करावा. अर्जाची पोच घ्यावी.
- अपिलीय अधिकार्याकडे अपील दाखल केल्यावर अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांच्या आत माहिती मिळू शकते.
दुसरे अपील कसे करावे ?
- अर्जदाराने मागितलेली माहिती अपिलीय अधिकार्याकडूनही न मिळाल्यास किंवा चुकीची, अर्धवट मिळाल्यास, समाधान न झाल्यास अर्जदार हा दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्तांकडे ९० दिवसाच्या आत करु शकतो.
- अपिलासाठी अर्ज सादर करताना कागदावर २० रुपयांचा न्यायालय मुद्रांक चिकटवावा. अर्जावर नांव, पत्ता, जनमाहिती अधिकार्याचा तपशील द्यावा. त्यात कोणती अपेक्षित माहिती मिळाली नाही याचा उल्लेख करावा. एकूणच तक्रारीचे स्वरुप/अपिलाचे कारण स्पष्टपणे लिहावे. शेवटी सही करुन अर्ज दाखल करावा. अर्जाची पोच घ्यावी.
माहितीचा अधिनियम अंतर्गत विभाग निहाय माहिती
- केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ मधील कलम ४ (१) (ब) अन्वेय प्रत्येक विभागाचे १७ बाबीवरील माहिती प्रसिद्ध करावयाची असून त्या अनुरोधाने प्रस्तुत पुस्तिकेत जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगर चे विविध विभाग यांची माहिती विषद करण्यात आली आहे. या माहितीमुळे जिल्हा परिषदेच्या कारभारात पारदर्शकता, खुलेपणा व जबाबदारीची जाणीव आणणे सुलभ झालेले आहे. लोकशाही समाजव्यवस्थेमध्ये जनतेच्या प्रभावी सहभागाची सुनिश्चिती होत आहे. जनतेने यातील माहितीचा उपयोग करून घ्यावा तसेच सादर माहिती त्यांना निश्चितच योग्य मार्गदर्शक व उपयुक्त ठरावी असा या अधिनियमाचा उद्देश्य आहे.
माहिती मिळविण्यासाठी : नमुना अ
माहिती मिळविण्यासाठी : नमुना ब
माहिती मिळविण्यासाठी : नमुना क
माहितीचा अधिकार संकेतस्थळ
माहितीचा अहिकार कायदा, २००५ — कलम ४ (१) (b)
१. ग्रामपंचायतीची रचना, कार्ये व कर्तव्ये (Organization, Functions and Duties)
- रचना : खैरी वलमाझरी ही एक स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामीण) असून यामध्ये एकूण ९ निर्वाचित सदस्य आहेत. ग्रामपंचायतीचे राजकीय प्रमुख 'प्रशासक/सरपंच' असून प्रशासकीय प्रमुख ग्रामपंचायत अधिकारी' आहेत.
- कार्ये व कर्तव्ये : गावाचा सर्वांगीण विकास करणे, सार्वजनिक स्वच्छता राखणे, दिवाबत्तीची सोय करणे, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे, जन्म-मृत्यू व विवाहाची नोंद ठेवणे आणि विविध शासकीय लोककल्याणकारी योजना (उदा. घरकुल, मनरेगा, कृषी योजना) तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे.
२. अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे अधिकार व कर्तव्ये (Powers and Duties of Officers/Employees)
- सरपंच / उपसरपंच : ग्रामपंचायतीच्या मासिक व विशेष सभांचे अध्यक्षस्थान भूषवणे, सभेचे कामकाज नियमाधिन चालवणे, गावातील विकासकामांवर व खर्चावर देखरेख ठेवणे.
- ग्रामपंचायत अधिकारी : ग्रामपंचायतीचे दप्तरी कामकाज सांभाळणे, आर्थिक देवाणघेवाण व हिशेब चोख ठेवणे, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करणे, ग्रामसभेचे आयोजन करणे आणि विविध दाखले देणे.
- इतर कर्मचारी (लिपिक/संगणक परिचालक/शिपाई) : त्यांच्याकडे सोपवलेली कार्यालयीन किंवा क्षेत्रीय कामे (उदा. कर वसुली, स्वच्छता व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा देखरेख आणि संगणक प्रणाली चालवणे) चोखपणे पार पाडणे.
३. निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण आणि उत्तरदायित्वासह पाळावयाची कार्यपद्धती (Decision Making Process)
- कार्यपद्धती : ग्रामपंचायतीचे सर्व धोरणात्मक व विकासकामांचे निर्णय हे 'ग्रामसभा' आणि दरमहा होणाऱ्या 'मासिक सभा' यामध्ये लोकशाही मार्गाने, बहुमताने ठराव मंजूर करून घेतले जातात. सर्व निर्णय हे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ आणि शासनाच्या चालू नियमांनुसार बंधनकारक व पारदर्शक असतात.
४. कामाच्या पूर्ततेसाठी स्वतःसाठी निश्चित केलेले निकष (Norms for Discharge of Functions)
- निकष : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ आणि 'महाराष्ट्र सेवा हक्क अधिकार कायदा, २०१५' च्या अंतर्गत नागरिकांना विविध दाखले किंवा सेवा वेळेत मिळण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केली आहे. सर्व प्रशासकीय कामे विहित वेळेत पूर्ण करण्याचे निकष ठरवले आहेत.
५. कामे पार पाडण्यासाठी वापरण्यात येणारे नियम, विनियम, मार्गदर्शक पुस्तके व अभिलेख (Rules & Regulations)
- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८.
- ग्रामपंचायत लेखा व संकलन नियम (Financial Rules).
- ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून वेळोवेळी निर्गमित होणारे शासन निर्णय (GR) आणि मार्गदर्शक परिपत्रके.
६. ग्रामपंचायतीच्या नियंत्रणात असलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रवर्गांचे विवरणपत्र (Categories of Documents)
- दस्तऐवज: ग्रामपंचायत कार्यालयात असेसमेंट रजिस्टर (नमुना ८ अ), नमुना १ ते ३३ चे विविध शासकीय रजिस्टर्स, मासिक सभांचे ठराव रजिस्टर, रोखवही (Cash Book), आणि जन्म-मृत्यू व विवाह नोंदणी रजिस्टर इत्यादी अत्यंत महत्त्वाचे अभिलेख उपलब्ध व सुरक्षित ठेवले जातात.
७. धोरण आखणी किंवा अंमलबजावणीच्या संबंधात जनतेशी विचारविनिमय करण्याची व्यवस्था (Public Consultation)
- व्यवस्था: वर्षातून कायद्यानुसार बंधनकारक असणाऱ्या किमान ४ मुख्य ग्रामसभा तसेच आवश्यकतेनुसार घेतल्या जाणाऱ्या विशेष ग्रामसभा व 'वार्ड सभां'च्या माध्यमातून गावातील नागरिक थेट धोरण आखणीत, अंदाजपत्रकात आणि विकासकामांच्या नियोजनात थेट सहभाग घेतात व विचारविनिमय करतात.
८. समित्या व मंडळांची माहिती (Committees and Boards)
- कार्यरत समित्या : ग्रामपंचायती अंतर्गत गावाच्या विकासासाठी विविध समित्या कार्यरत आहेत. उदा. ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती (VWSC), तंटामुक्त गाव समिती, माता बाल संगोपन व आरोग्य समिती इत्यादी. या समित्यांच्या बैठकांचे इतिवृत्त व निर्णय ग्रामपंचायत कार्यालयात सर्वसामान्य जनतेसाठी उपलब्ध असतात.
९. अधिकारी आणि कर्मचारी यांची डिरेक्टरी (Directory of Officers & Employees)
| पदनाम | नाव | मोबाईल नंबर / संपर्क |
|---|---|---|
| प्रशासक / सरपंच | श्री. पुरुषोत्तम गणेशराम रुखमोडे | ७०२०९४२६८९ |
| प्रशासकीय सदस्य / उपसरपंच | श्री. सत्यपाल रामदास मरसकोल्हे | ७३७८८९५००६ |
| ग्रामपंचायत अधिकारी | श्री. एन. पी. शिवणकर | ९९२२५५७२१६ |
| संगणक परिचालक | श्री. प्रबुद्ध सुभाष नागदेवे | ९५८८६४०६२४ |
१०. अधिकारी आणि कर्मचारी यांना मिळणारे मासिक वेतन / मानधन (Remuneration Details)
- प्रशासक/सरपंच / उपसरपंच / सदस्य : शासनाने निश्चित करून दिलेल्या दराप्रमाणे प्रति महिना मानधन / प्रवास भत्ता दिला जातो.
- ग्रामपंचायत अधिकारी व नियमित शासकीय कर्मचारी: महाराष्ट्र शासनाच्या वेतनश्रेणीनुसार नियमीत मासिक वेतन बँकेमार्फत दिले जाते.
- कंत्राटी कर्मचारी / रोजंदारी: ग्रामपंचायत निधी किंवा शासन नियमांतर्गत निश्चित मानधन (Honorarium).
११. अंदाजपत्रक (Budget) आणि निधी वाटप (Budget & Expenditures)
- आर्थिक नियोजन : ग्रामपंचायतीचे चालू आर्थिक वर्षाचे वार्षिक अंदाजपत्रक (Budget) नियमानुसार मंजूर आहे. यामध्ये प्रामुख्याने १४ वा/१५ वा वित्त आयोग, जिल्हा नियोजन समिती (DPDC) निधी, शबरी/रमाई घरकुल योजना निधी आणि ग्रामपंचायतीचे स्वतःचे उत्पन्न (घरपट्टी, पाणीपट्टी व इतर कर) यातून विकासकामांसाठी निधीचे नियोजन व वाटप केले जाते. (तपशील मुख्य नोटीस बोर्डवर उपलब्ध असतो.)
१२. अनुदान कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीची पद्धत व लाभार्थ्यांचा तपशील (Subsidy Programs)
- लाभार्थी निवड : प्रधानमंत्री आवास योजना (घरकुल), संजय गांधी निराधार योजना, मनरेगा (MGNREGA) रोजगार योजना यांसारख्या वैयक्तिक व सामूहिक लाभार्थ्यांच्या योजनांची निवड थेट ग्रामसभेच्या मंजुरीने व पारदर्शक पद्धतीने केली जाते. पात्र लाभार्थ्यांची यादी ग्रामपंचायत सूचना फलकावर आणि भारत सरकारच्या संबंधित अधिकृत पोर्टलवर (उदा. iay.nic.in, egramswaraj.gov.in) सार्वजनिक केली जाते.
१३. परवाने, सवलती किंवा परवानग्या मिळवलेल्यांचा तपशील (Permits & Concessions)
- परवानग्या : गावातील नवीन इमारत/घर बांधकाम परवाने, नवीन नळ जोडणी (Connection) परवानग्या, आणि व्यावसायिक ना-हरकत प्रमाणपत्रे (NoC) किंवा विविध शासकीय योजनांतर्गत सवलती मिळवलेल्या नागरिकांची अधिकृत व अद्ययावत नोंदणीकृत माहिती ग्रामपंचायत कार्यालयात उपलब्ध आहे.
१४. माहिती इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहे का? (Electronic Information)
- डिजिटल उपलब्धता: होय, ग्रामपंचायतीचे बहुतांश वित्तीय आणि प्रशासकीय कामकाज डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहे. केंद्र सरकारच्या e-GramSwaraj पोर्टलवर गावाची सर्व विकासकामे आणि खर्चाचा तपशील ऑनलाईन उपलब्ध असतो. तसेच डिजिटल स्वरूपात कर भरणा व कर पावती मिळण्याची सोय देखील उपलब्ध करून दिली जात आहे.
१५. नागरिकांना माहिती मिळवण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधा (Facilities for Seeking Information)
- कार्यालयीन वेळ: सकाळी ०९:३० ते संध्याकाळी ०६:०० पर्यंत (रविवार व शासकीय सुट्ट्या वगळून).
- माहिती फलक: ग्रामपंचायतीच्या बाहेरील भिंतीवर व आतमध्ये महत्त्वाच्या योजनांचे नोटीस बोर्ड लावले आहेत.
- अर्ज प्रक्रिया: कार्यालयात विहित नमुन्यात (फॉर्म 'क') अर्ज करून माहिती अधिकार अंतर्गत माहिती मिळवता येते.
१६. जनमाहिती अधिकाऱ्यांचे तपशील (Details of RTI Officers)
- माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करण्यासाठी आणि अपिलासाठी खालील प्राधिकारी नियुक्त आहेत:
| प्राधिकारी पद | नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी पद | संपर्क / अपिलाचे ठिकाण |
|---|---|---|
| जनमाहिती अधिकारी |
श्री. एन. पी. शिवणकर ग्रामपंचायत अधिकारी ग्रामपंचायत खैरी / वलमाझरी मो. क्र. ९९२२५५७२१६ |
ग्रामपंचायत कार्यालय खैरी / वलमाझरी |
| प्रथम अपीलीय प्राधिकारी |
श्री. एन. टी. मेळे विस्तार अधिकारी पंचायत समिती साकोली मो. क्र. ९४२३४१५१४६ |
पंचायत समिती कार्यालय साकोली |
१७. इतर आवश्यक किंवा गोळा केलेली माहिती (Other Information)
- अतिरिक्त माहिती: गावातील सार्वजनिक आरोग्य (उदा. लसीकरण मोहिमा, औषध फवारणी), आपत्ती व्यवस्थापन, ग्रामसभेच्या विशेष सूचना, आणि शासनाकडून येणाऱ्या नवीन तात्कालिक योजनांची माहिती गावातील मुख्य चौकातील नोटीस बोर्ड, दवंडी, किंवा ग्रामपंचायतीच्या अधिकृत व्हॉट्सॲप ग्रुप्सच्या माध्यमातून वेळोवेळी प्रसिद्ध केली जाते.